ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਬਿਲ ਸੀ-46 ਤੇ ਬਿਲ ਸੀ-47, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਰਤਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।...
[ਹੋਰ ਪੜੋ]